धान खरीदी का पहला दिन, दुर्ग में रकबे की गड़बड़ी, सुकमा में नहीं पहुंचा एक भी किसान

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। इस साल किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। वहीं, एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की सीमा निर्धारित की गई है। खरीदी शुरू होने के पहले ही दिन प्रदेश के अलग-अलग जिलों से किसानों की परेशानियां सामने आने लगी हैं। कहीं ऑनलाइन टोकन की तारीख जनवरी में मिल रही है, तो कहीं पंजीकृत रकबा कम होने के कारण किसान अपनी पूरी उपज बेचने को लेकर चिंतित हैं। दुर्ग में रकबा कम होने से परेशान एक किसान ने आत्महत्या करने तक की बात कह दी। वहीं, सुकमा में पहले दिन एक भी किसान धान बेचने नहीं पहुंचा। प्रदेश में इस साल 27.50 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपार्जन केंद्रों की संख्या 2740 से बढ़ाकर 3100 कर दी गई है। इसके अलावा किसान पंजीयन, टोकन काटने और खेत में बोई गई फसल के सत्यापन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा रही है। हालांकि, खरीदी के पहले दिन ही ऑनलाइन व्यवस्था और पंजीकृत रकबे से जुड़ी समस्याओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

दुर्ग में रकबा कम होने से 33 क्विंटल धान बेचने की परेशानी

दुर्ग जिले के 123 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी शुरू हुई। इस दौरान कई किसानों को टोकन और रकबे से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंडा धान खरीदी केंद्र में पहुंचे जंजगिरी निवासी किसान तुलाराम देशमुख को ऑनलाइन टोकन की तारीख 21 जनवरी मिली। इतनी लंबी प्रतीक्षा के कारण उन्होंने ऑफलाइन टोकन के लिए खरीदी केंद्र में अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं, किसान शिवप्रसाद निर्मलकर ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में उनके खेत का 67 आर रकबा कम दर्ज हो गया है। इसके कारण वह करीब 33 क्विंटल धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। किसान के अनुसार, उन्होंने कर्ज लेकर खेती की है और अब रकबा कम होने के कारण पूरी उपज बेचने में परेशानी आ रही है। किसान ने अपनी समस्या कलेक्टर के सामने भी रखी। इसके बाद अधिकारियों ने रकबे से संबंधित गलती सुधारकर दो-तीन दिनों में मुख्य कार्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।

रकबा कटने पर किसान ने कही आत्महत्या की बात, कांग्रेस ने बताया षड्यंत्र

दुर्ग में डेढ़ एकड़ रकबा कम होने से परेशान एक किसान ने अपनी 33 क्विंटल धान की उपज बेचने में आ रही दिक्कत के कारण आत्महत्या करने की बात कही। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे षड्यंत्र बताते हुए किसानों का पूरा धान खरीदे जाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को उनकी वास्तविक उपज बेचने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। रकबे में गड़बड़ी और तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए।

धमतरी में 550 से ज्यादा किसानों ने कटवाया टोकन

धान खरीदी के पहले दिन धमतरी जिले में अच्छी संख्या में किसानों ने टोकन कटवाया। यहां 550 से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त किया। हालांकि, प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यहां भी खरीदी प्रक्रिया को लेकर किसानों की निगाहें व्यवस्थाओं पर बनी हुई हैं। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था के कारण किसानों को निर्धारित तारीख के अनुसार खरीदी केंद्र पहुंचना होगा। ऐसे में टोकन मिलने की तारीख और वास्तविक उपज के बीच तालमेल बनाए रखना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।

सुकमा में पहले दिन नहीं पहुंचा एक भी किसान

दूसरी ओर, सुकमा जिले में धान खरीदी के पहले दिन अलग स्थिति देखने को मिली। यहां किसी भी किसान का टोकन नहीं कटा। दोपहर 12 बजे तक जिला मुख्यालय के धान खरीदी केंद्र में न तो कोई किसान पहुंचा और न ही धान से भरी गाड़ियां आईं। खरीदी केंद्रों में कांटा पूजन सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। इसके बावजूद किसान नहीं पहुंचे और कर्मचारी तथा अधिकारी उनका इंतजार करते रहे। सुकमा जिले में धान खरीदी के लिए कुल 27 समितियां बनाई गई हैं। यहां 18,641 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसानों ने कुल 36,389.55 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की है। ऐसे में पहले दिन खरीदी शुरू नहीं होने के बाद अब केंद्रों को किसानों के पहुंचने का इंतजार है।

3100 खरीदी केंद्रों के जरिए होगी धान खरीदी

प्रदेश में इस वर्ष खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3100 कर दी गई है। सरकार की ओर से किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाना है। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। हालांकि, खरीदी के पहले दिन सामने आई समस्याओं ने व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। किसानों की मांग है कि रकबे में दर्ज गलतियों को जल्द सुधारा जाए, टोकन संबंधी समस्याओं का समाधान हो और उनकी पूरी पात्र उपज की खरीदी सुनिश्चित की जाए।